सरकारलाई सुझाव दिने कोशीका सचिवलाई रसुवामा शव व्यवस्थापनको जिम्मा

बाढी तथा विपद्का क्रममा भेटिएका शवको व्यवस्थापनमा हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका कोशी प्रदेशका सचिव कोषहरि निरौलालाई बाढी प्रभावित रसुवामा काजमा खटाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई शव व्यवस्थापनका बारेमा सुझाव दिएको भोलिपल्टै निरौलालाई रसुवा पठाउने निर्णय भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी काजमा खटाइएको हो । उनलाई भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराएका, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको खोजी, उद्धार, राहतसँगै शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयले गृह प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निरौलालाई रसुवा पठाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई काजमा खटाइएको छ । रसुवामा रहँदा उनले टिमुरे क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर काम गर्नुपर्नेछ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।


निरौलाको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा भने कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनले हाल पाउँदै आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा कोशी प्रदेशबाटै प्राप्त गर्नेछन् । निरौलालाई रसुवा पठाउने निर्णय उनको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझावसँग जोडिएको देखिएको छ। उनले शनिबार फेसबुकमा चितवनमा पहिचान नखुलेका शवलाई खाल्डो खनेर गाड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा ध्यानाकर्षक गराउँदै सरकारलाई सल्लाह एवं सुझाव दिएका थिए ।
उनले विपद्का बेला भेटिएका शव तत्काल सामूहिक रूपमा गाड्नुभन्दा पहिला मृतकको पहिचान र आफन्तको खोजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्त अझै आफ्ना परिवारका सदस्यको ‘सास वा लास’ खोजिरहेको अवस्थामा पहिचान नखुलेका शव हतारमा गाड्दा आफन्तले आफ्नो सदस्य हो वा होइन भनेर पहिचान गर्ने अवसरसमेत गुमाउन सक्ने उनको तर्क थियो।

निरौलाले मृतक तथा उनका परिवारको धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बाढीमा नेपाली मात्र नभई विदेशी नागरिकसमेत बेपत्ता वा मृत्यु भएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूका आफन्त घटनास्थलसम्म खोजी गर्दै आउन सक्ने भएकाले शव व्यवस्थापनमा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

लामो समय शव राख्दा स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विषयलाई पनि उनले स्वीकार गरेका थिए । त्यसका लागि आवश्यक प्लास्टिक तथा ठूला फ्रिजको व्यवस्था गरी केही समय शव सुरक्षित राख्न सकिने उनको सुझाव थियो । ‘लासलाई अन्याय नगरौँ र आफन्तको भावनामा कुठाराघात पनि नगरौँ’ भन्ने उनको आग्रह थियो। निरौलाले आफ्नो सुझावलाई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कोरोना महामारीका क्रममा शव व्यवस्थापनमा प्राप्त अनुभवसँग पनि जोडेका थिए। कोभिडका कारण मृत्यु भएकाको शव आफन्तले छुन वा हेर्नसमेत नपाउने अवस्था रहेको र मोरङमा करिब १५ वटा शव त्यही प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको उनले बताएका थिए।

पछि परिवारले दागबत्ती दिन तथा कम्तीमा परबाट फूलमाला चढाउन पाउनुपर्ने माग गरेपछि सुरक्षा निकायसँग छलफल गरी प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो । नेपाली सेनाले शवलाई घाटमा तयार गरिएको चितासम्म पु¥याएर राखिदिने र आफन्तले चिता नछोई परबाट फूलमाला चढाउने तथा आगो लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गरेका थिए । भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रसुवादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएकाले आफन्तहरू निरन्तर खोजीमा छन्। 

यस्तो अवस्थामा पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापनमा हतार गर्न नहुने भन्दै निरौलाले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका थिए । उनको उक्त फेसबुक स्टाटस अहिले भने हटाइसकिएको छ । तर, स्टाटस सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै उनलाई शव व्यवस्थापनकै जिम्मेवारीसहित रसुवा काजमा खटाइएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा उक्त निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अब निरौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका सुझावलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफैँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

पदभार ग्रहण गर्दै उद्योगमन्त्री साहले भने- जनतालाई जति आवश्यकता छ, त्यति ग्यास दिनैपर्छ

नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार...

धनगढी उपमहानगरपालिका- १७ को सहकार्यमा युवाहरुको राहत संकलन बाट एक लाख छ हजार बढी रकम सहयोग

भोटेकोसी बाढीपहिरो पीडितका निम्ति धनगढी उपमहानगरपालिका- १७ को सहकार्यमा वडाका युवाहरुले राहत संकलन बाट एक...

कुटनी बुर्हिया माता धार्मिक क्षेत्र लगाएत अन्य ३ क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न युवाको सुझाव

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई युवाहरुले सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेका...

बाढीप्रभावितका लागि कांग्रेसले दियो सरकारलाई १ करोड

रसुवा,नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी...

निजी क्षेत्रको मागलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले होटल व्यवसायीहरूको माग स्वरोजगार र उत्पादनसँग जोडिएको विषय...

बाढीपीडितहरुसंग प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता : तपाईहरुलाई कहिल्यै अलपत्र छाड्दैनौं

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरुलाई कहिल्यै अलपत्र नपार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार...