राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जनकपुरमा जारी अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउने अभियान कुनै वर्ग विशेषमा मात्र सीमित नभई सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद झाले जनकपुरमा डोजर चलाएर सार्वजनिक जमिन खाली गराउन थालिएपछि सर्वसाधारणमा ठूला-बडालाई छाडेर गरिबका टहरा मात्र भत्काइने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उल्लेख गरे। यसबारे गुठी संस्थान समन्वय गरेर बुझ्दा साना-ठूला सबैमाथि बिना भेदभाव समान व्यवहार गरिने स्पष्ट पारिएको जानकारी उनले गराए।
वि.सं. २०६२ मा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरमा मात्रै करिब ९५० बिघा जमिन अपचलन, अतिक्रमण र दुरुपयोग भएको औँल्याइएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर अहिले सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोका साथ डोजर चलाएर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने कार्य तीव्र पारिएको हो।
अभियानका क्रममा पहुँचवाला र प्रभावशाली व्यक्तिहरू उम्किने हो कि भन्ने जनकपुर बासीमा त्रास र शंका कायम रहेकै बेला गुठी संस्थानसँग समन्वय गरेकाे उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार पोखरी मिचेर निर्माण गरिएका ठूला होटल, तिनका पार्किङ स्थल, अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पताल तथा निजी व्यक्तिहरूले भाडा असुल गरिरहेका सार्वजनिक जमिन १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
संसद्मा बोल्दै सांसद झाले सरकारको यस कदमप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कानुनी कारबाहीको दायरामा सबैलाई समान रूपमा ल्याउन र गरिब तथा पहुँचहीनमाथि मात्रै कडाइ नगर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
