शाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीले संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गुरुङमाथि लागेको आरोपका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्नेदेखि सम्पत्ति विवरणसमेत केलाएर अध्ययन गरेको थियो ।
गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्टको साझेदार भएको आरोप छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा शेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा शेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनि
गुरुङले मन्त्री भएपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरिएका जग्गा, सुन लगायतका विषयमा टीकाटिप्पणी भएका थिए ।
गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेर चल्दै आएको छ ।
छानबिन समितिले निर्दोष ठहराए गुरुङ पुन: गृहमन्त्रीमा दोहरिने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
