अब सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ अलग्गै इजलासबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन एक थानभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीबाट रकम डुबेका पीडितहरूलाई छिटो न्याय दिन सुनुवाइमा प्राथमिकता दिन निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या एक सयभन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्ने र त्यसभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा पनि छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन गरी पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०८०-WO-०४७१ मा जारी भएको आदेशबमोजिम सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित (डेडिकेटेड) इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी सोको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला अदालतमा पत्र लेखिएको छ ।
