“कार्यपालिकाको निर्णय बेगर गाउँपालिका अध्यक्षको हस्ताक्षरमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ।”
कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म स्थानीय शिक्षा नियमावली निर्माण नगरेको अवस्थामा गाउँपालिकाभित्र आन्तरिक शिक्षक सरुवा गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार शिक्षकको आन्तरिक सरुवा गर्दा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। तर जोशीपुर गाउँपालिकामा गरिएको सरुवा कार्यपालिकाको निर्णय तथा हस्ताक्षर बिना, गाउँपालिका अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षरमा गरिएको देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार शिक्षक सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय शिक्षा नियमावली अनिवार्य मानिन्छ । तर जोशीपुर गाउँपालिकाले सो नियमावली नबनाई आन्तरिक सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा, उक्त सरुवा प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति बिना नै निर्णय गरिएको छ । कानुन अनुसार गाउँपालिकाका प्रशासनिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अनिवार्य रहन्छ । तर सो प्रक्रिया नपुर्याई गाउँपालिका अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षरमा आन्तरिक शिक्षक सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत गरिएको निर्णयले कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नियमावली नबनाई गरिएको सरुवाले शिक्षक व्यवस्थापनमा मनपरी, पक्षपात र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै युवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले तत्काल स्थानीय शिक्षा नियमावली निर्माण गरी कानुनसम्मत प्रक्रिया अनुसार मात्र सरुवा गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
यस विषयमा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । तर कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको निर्णयका कारण उक्त सरुवा बदर हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष सँग बुझ्दा केही सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू स्वयं गाउँपालिका अध्यक्षको क्याबिनमा पुगेर उक्त सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब सिर्जना गरेको बताएका छन्। ती प्रधानाध्यापकहरूले बाहिरबाट फाइल बोकेर ल्याई, आफैंले बैठकको माइन्ट (कार्यवृत्त) तयार गरी हस्ताक्षर गराउन कार्यपालिकामा टास्न एकहोरो दबाब दिएको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षका अनुसार अत्यधिक दबाब थेग्न नसकेपछि गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
