कैलाली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले कानुनले तोकेको कोरम नपुगेकै अवस्थामा वार्षिक साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम पास गराएको तथ्य बाहिर आएको छ। कार्यक्रममा सबडिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिका बाबजुद नियमविपरीत निर्णय गरिनु गम्भीर विषय बनेको छ।
वन ऐन, २०७६ तथा सामुदायिक वन विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार वार्षिक साधारणसभा र सार्वजनिक सुनुवाइ पहिलो पटक बस्दा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्लस १ सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था छ। उक्त कोरम नपुगेको अवस्थामा सभा अनिवार्य रूपमा स्थगित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तर कैलालीका केही सामुदायिक वनमा कोरम नपुगेको स्पष्ट अवस्थाका बाबजुद डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा सभा जबरजस्ती पास गरिएको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका अनुसार, “नियमले कोरम नपुगेपछि सभा स्थगित गर्नुपर्छ भनेको छ, तर वन कार्यालयकै प्रतिनिधि बसेको कार्यक्रममा उल्टै पास गराइयो। यसले सामुदायिक वनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
कानुनविद्हरूका अनुसार कानुनले तोकेको प्रक्रिया नअपनाई पास गरिएका वार्षिक साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू कानुनी रूपमा अमान्य हुने सम्भावना उच्च रहेको छ। यस्ता निर्णयका आधारमा गरिने आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू भविष्यमा विवाद र बदरको अवस्थामा पुग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू अनुगमन र सहजीकरणको भूमिकामा मात्र सीमित रहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उनीहरूको संलग्नतामा नियम उल्लङ्घन हुनु वन ऐन र सम्बन्धित कार्यविधिको ठाडो उल्लङ्घन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यस विषयमा स्थानीय सरोकारवाला, उपभोक्ता तथा नागरिक समाजले डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, सामुदायिक वनमा दोहोरिँदै आएको यस प्रकारको अनियमितता रोक्न कडा अनुगमन, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
