चौतर्फी विरोध र व्यापक दबाबपछि सरकार बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विवादास्पद प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै समाजमा नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि विधेयक सरकारले नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर बहुविवाहलाई मान्यता दिन लागिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसद, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसदमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले भने, ‘सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आममानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ, तर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाहलगायत कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस हुँदैन ।’
कसरी अघि बढेको थियो मस्यौदा ? मन्त्री चौरसियाले मुलुकी संहिताहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव संकलन गरिएको र सोही आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको भने स्वीकार गरे । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वका कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
उनका अनुसार, उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पुगिसकेको थियो । छलफलका क्रममा बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत र राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी जस्ता संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा नयाँ उपसमिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुविवाहलाई प्रश्रय दिने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले यो विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयसँग संशोधन मस्यौदा माग गरिसकेको बताएको छ ।
“बहुविवाह कानुनी कसुर मात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हो,” आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा आयोग दृढ छ ।” आयोगले कानुन संशोधन गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको पालना गर्न पनि सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
मन्त्री चौरसियाले सांसद र सार्वजनिक वृत्तबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र त्यसले विधेयकलाई परिष्कृत गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै विधेयक नआउने कुरामा आश्वस्त पारे ।
