गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अग्रसरतामा तयार पारिएको मस्यौदाले कडा नियमनसहित इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र खेती र कारोबारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले गाँ!जा खेतीको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा एक शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इजाजतपत्र बिना खेती वा कारोबार गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना जस्ता कडा कारबाहीको व्यवस्था छ।
गाँ!जा खेती, प्रशोधन, र बिक्रीका लागि इजाजतपत्र लिन ५ हजारदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। काँग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरूले यस कदमलाई समर्थन गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश सभामा पेस गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
