नेपाल महिला सङ्घले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सङ्घले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने भएकाले तत्काल सोसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। “प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘कुनै पुरुषले वैवाहिकसम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछु’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ”, सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सङ्घले कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘दोस्रो महिला र निजको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । “यो तर्क केवल भ्रामक मात्र नभइ महिलाको आत्मसम्मान माथिको प्रहार हो”, सङ्घले भनेको छ, “पुरुषको विवाहेत्तरसम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको नाम पहिराएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन।”
एकल महिला र निजका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सङ्घले यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु होइन भनेको छ। कुनै पनि बहानामा यसलाई पुनःस्थापना गर्नु भनेको महिलाले अन्याय र समानताका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षप्रतिको विश्वासघात हुने सङ्घले जनाएको छ।
हामी सङ्घीय सरकारलाई यो गलत मनसायले प्रेरित महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ”, सङ्घले भनेको छ, “सरकारले समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी सबै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न महिला अधिकारकर्मी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजसँग अविलम्ब अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ।”
