सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२० बमोजिम समायोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सो ज्ञापन बुझाउँदै संघीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधा र पदनाम आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।स्वास्थ्यकर्मीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार आफूहरूको दरबन्दी र सेवा सुविधा मिलाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले हालसम्म स्थानीय तहमा खुम्च्याइएको अवस्थामा राखिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२० र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५२ अनुसार संरचना मिलाएर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ।
उनीहरूले हाल कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र पदनाम यथास्थितिमा कायम राख्नुपर्ने र प्रदेशभित्र रहेका ८८ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिसँग औपचारिक छलफल गरी सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
ज्ञापनपत्र सँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूको समस्या पटक–पटक राख्दासमेत बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले यथाशीघ्र समस्या समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको यो ज्ञापन सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाइएको छ।
