सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि झण्डै बजेटको आधा रकम पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा झण्डै आधा बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गएको हो। सुदूरपश्चिमका सडक, पुल, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको ठुलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ३० करोड १० लाख बजेट पाएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ९४ हजार बजेट पाएको छ। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब ७ करोड चार लाख ६ हजार बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३६ करोड चार लाख ४३ हजार बजेट पाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रहेको बजेट खुलेको छैन्।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार विनियोजन गरेको बताएका छन्। तर, आर्थिक मामिला र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटको विषयमा उल्लेख गरेका छैनन्। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३० दशमलव ४९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ४९ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो।
प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १० दशमलव २४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड, आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, २०८१/०८२ को बचत सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सर्सत अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख बजेट रहने बताएको छ।
