काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।
बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २६ गते नै समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ । विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन् । दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।
त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन् । बढीमा चार दिनमा उनीहरूको बहस सकिए पनि फेरि निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा अतिरिक्त समय पाउनेछन् । दुवै पक्षलाई बराबर १५/१५ घण्टाका दरले समेत तोकिएको छ । दुवै पक्षले करिब सात दिन खपत गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन् ।
अर्को साताको अन्त्यसम्ममा सुनुवाइ सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले समय व्यवस्थापनको आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले इजलासमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीहरूको सीमा तोक्दै अदालत प्रांगणमा माइकबाट सुन्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।
