आफ्नो खातामा रकम नभई चेक काट्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा असोज १६ गते दर्ता भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
यसरी चेक अनादरको मुद्दामा खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत रकम जरिवाना र कैद सजाय हुन्छ।
यसअघि चेक अनादरमा तीन महिना कैद र बिगो बराबर जरिवानाको व्यवस्था थियो।
अब प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा बिगो रकमको ५ प्रतिशत बराबर जरिवाना र एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
पाँच लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद हुनेछ। त्यस्तै, पाँच लाखमाथि १० लाखसम्मको बिगोमा तीन महिनासम्मको कैद हुनेछ। १० लाखमाथि ५० लाख रूपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद र ५० लाख माथिको बिगोमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
विधेयकअनुसार चेकमा रहेको रकम भुक्तानी दिनेको खातामा नभए चेक धारकलाई नै सो चेक फिर्ता दिनु पर्नेछ।
तर, धारकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर खातामा रकम जम्मा गरिदिन खातावालालाई जानकारी गराउनु पर्छ।
यस्तो जानकारी जुनसुकै माध्यमबाट दिन सकिन्छ। यसरी समय दिएको जानकारी चेकमा उल्लेख गरेर धारकलाई नै सो चेक फिर्ता दिनुपर्छ।
खातावालाले यस्तो सूचना प्राप्तिपछि चाहेमा चेक फिर्ता लिएर धारकलाई रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ। तर, यसरी दिइएको अवधि समाप्तिपछि पनि खातामा रकम जम्मा भएन र बैंकमा पुनः सटहीको लागि आएमा बैंकले त्यसको तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्छ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिन सक्ने कार्यविधि भने अर्थमन्त्रालयको परामर्शमा राष्ट्र बैंकले तयार पारेर बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ।
चेक अनादर प्रमाणित भएपछि धारकले चाहेमा तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्नेछ र यसरी जाहेरी दिएको तीन महिनाभित्रमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
चेक अनादरको क्रममा अनुसन्धान वा अदालतमा मुद्दा चलेको समयमा पनि मिलापत्र गर्न सकिनेछ। अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारी मार्फत् सरकारी वकिल समक्ष मिलापत्र गर्न सकिनेछ।
अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा भने सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सकिनेछ।
