३१ वर्षको उमेरमा देवघाटको कोटा पुगेर बसोबास थालेका एकबहादुर दर्जीले त्यहीँ विवाह गरे, परिवार बसाए र सन्तान हुर्काए । तर, आफूले जीवनको अधिकांश समय बिताएको जग्गाको स्वामित्व भने उनको नाममा थिएन । झण्डै ५२ वर्षपछि बुधबार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हातमा पर्दा ८३ वर्षीय दर्जीका लागि त्यो खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन थियो ।
‘३१ वर्षको हुँदा देवघाट आएर बसोबास गरेँ । यहीँ विवाह गरेँ र बालबच्चा हुर्काएँ’, लालपुर्जा हातमा लिएपछि दर्जीले भने, ‘आज झन्डै ५२ वर्षपछि आफ्नै हातमा जग्गाधनी पुर्जा आउँदा निकै खुसी छु । यो जग्गा पहिले काँचो थियो, अहिले आएर बल्ल पाकेको छ ।’
लालपुर्जा हातमा परेपछि दर्जीले आफ्नो परिवारलाई सम्झिए । विशेष गरी यही प्रमाणपुर्जाका लागि आफूसँगै पटक-पटक वडा कार्यालय धाएकी दिवंगत श्रीमतीलाई उनले सम्झिए । उनले भावुक हुँदै भने, ‘मेरी श्रीमती नरहेको पनि चार वर्ष टेक्यो । उनी हुँदै यो पुर्जा हात परेको भए मभन्दा बढी खुसी उनी हुन्थिन् होला ।’
दर्जीको जस्तै लामो प्रतीक्षा होममाया परियारको पनि थियो । देवघाट गाउँपालिका–१ कोटाकी परियार बुधबार छोरा लिएर गाउँपालिकाको परिसर पुगेकी थिइन् । लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय र भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी समितिको ढोका ढकढक्याउँदै आए पनि हातमा लालपुर्जा नपरेसम्म उनलाई आफ्नो नाममा जग्गा आउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास थिएन ।
आफ्नै नाममा लालपुर्जा पाउँछु कि भन्ने झिनो आशा लिएर बसेकी होममायाको हातमा जब आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हात पर्यो, उनको खुसीको सीमा रहेन । ‘यो पुर्जाका लागि म कति धाएँ । वडा हुन्छ कि, पालिका हुन्छ कि, जिल्ला हुन्छ– सबै ठाउँ पुगेँ । भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन खुलेका सबै समितिसँग ठोक्किएँ’, परियारले भनिन्, ‘३५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमिन आज आफ्नै नाममा आएको छ । सबै खुसी छौँ ।’
देवघाट गाउँपालिका–१ का १० भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी परिवारले बुधबार वर्षौदेखि प्रतीक्षा गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छन् । गाउँपालिकाले एक कार्यक्रमबीच मिनुमाया गुरुङ, सुशीला गुरुङ, भविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर माझी र होममाया परियारलाई प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको छ ।
पहिलो चरणमा १० जनालाई मात्र प्रमाणपुर्जा वितरण गरिए पनि बाँकी निवेदनमाथि छानबिन गरी क्रमशः प्रक्रियामा लैजाने देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले बताए । ‘देवघाट–१ मा २१ जना भूमिहीन दलित, २१ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ४ सय ६१ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निवेदन दिनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तीन पुस्तामा कसैको नाममा पनि जग्गा नभएको देखिएमा जग्गाधनी पुर्जा दिन मिल्ने मापदण्डअनुसार छानबिन गर्दा १० जनाको हकमा त्यस्तो जग्गा नदेखिएकाले प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो । केहीको कागज बन्ने प्रक्रियामै छ ।’
तर सबै निवेदकको प्रक्रिया सहज छैन । कतिपयको तीनपुस्ते विवरणमा मृत्यु दर्ता नभएको र कतिपयका बाबुआमाकै नागरिकता नबनेका कारण प्रमाण जुटाउन समस्या भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
उनका अनुसार कतिपय ५० वर्ष आसपासका व्यक्तिका हजुरबुबाको नागरिकता वा मृत्यु दर्तासमेत नभेटिँदा तीनपुस्ते विवरण प्रमाणित गर्न कठिन भएको छ । वि.सं. २०३५/०३६ अघि व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थित व्यवस्था नभएकाले पुराना पुस्ताको मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन नसक्दा कतिपय निवेदकको प्रक्रिया पूरा नभएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, देवघाटमा भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियामा अर्को जटिलता आवेदनकै वर्गीकरणमा देखिएको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा आवेदन दिनुपर्ने व्यक्तिले समेत भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीको फारम भरेका पाइएको छ ।
‘अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नुपर्नेमा धेरै जनाले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको फारम भरेको पाइयो । यसरी भरिएको फारमलाई अव्यवस्थित बसोबासीमा संशोधन गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संशोधन भएन भने धेरै जना जग्गाधनी पुर्जाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।’
ऐलानी जग्गाको पुरानो निस्सासँग जोडिएको अर्को समस्या पनि रहेको उनले बताए । विगतमा निस्सा वितरण गरिएको जग्गा आवश्यकताका कारण एक व्यक्तिले बिक्री गरेको अवस्थामा अहिलेको मापदण्डअनुसार निस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिकै नाममा प्रमाणपुर्जा जारी हुने व्यवस्था हुँदा हाल जग्गा भोगचलन गरिरहेका व्यक्ति प्रमाणपुर्जाबाट वञ्चित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले भने, ‘यो विषय पनि समिति तथा आयोगबाटै आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
देवघाट गाउँपालिकाभित्र मात्रै करिब ४ हजार ६ सय घरधुरीले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी फारम भरेका छन् ।
पालिकाबाट प्रमाणीकरण भएर जिल्ला समितिमा आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले बताए ।
‘हालसम्म जिल्लाबाट प्रमाणीकरण गरी २४५ घरधुरीका फारम समितिमा आएका छन्’, तिवारीले भने, ‘यसबाहेक पनि जिल्लाका विभिन्न वडा र पालिकामा धेरै फारम छन् । उहाँहरूले आवश्यक कागजपत्र मिलाएर समितिमा पठाउनुहुन्छ । हामीले पनि रुजु गर्दै प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै जान्छौँ ।’
समितिका अनुसार तनहुँमा करिब २४ हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी तथा ३ हजार घरधुरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी छन् ।
