सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहने प्रावधान कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः वडा अध्यक्ष हुने प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधान सङ्घीय कानून विपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।
महानगरको निर्णयको विरुद्धमा १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले पालिकाको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत सङ्घीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने व्याख्या गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा पालिकाले एकलौटी गर्न नमिल्ले उल्लेख छ । फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनवटै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले पालिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
